पोखरा:  गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा गाँजाखेतीको सम्भाव्यता गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे । 

प्रदेश प्रमुख गुरुङले ‘औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।’

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ७ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजित गरेको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउन केन्द्रीय सरकारसँगै प्रदेशकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत्दै  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाजाँखेतीका सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट नै छुट्टयाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

गाँजाखेतीमा प्रतिबन्ध छिटोभन्दा छिटो फुकुवा गरी किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिनुपर्ने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउनुपर्ने भन्दै सांसद र अधिकारकर्मीहरुले माग गर्दै आएका छन् । 

सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग’ पारित भएपछि गाँजालाई लागूऔषध मान्दै प्रतिबन्न लगाइएको छ । 

उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले सन् १९७६ मा लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन नै बनायो । पाँचपटक संशोधन भइसकेको ऐनले गाँजाखेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय मानेको छ ।